मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध उपक्रमांचे लोकार्पण केले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कार्यक्रमामध्ये सायबर गुन्ह्यांवर त्वरित कारवाईसाठी ‘राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक 1930’ संदर्भातील चित्रफित तयार करणारे निर्माते साहिल कृष्णानी आणि मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या नुतनीकृत ‘उत्कर्ष’ सभागृहाच्या सौंदर्यीकरणासाठी मोलाचे योगदान देणारे अता ऊर शेख यांना सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित केले.
मुंबई पोलिसांना 100 दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमाअंतर्गत पोलीस ठाण्यांमध्ये नागरिककेंद्री सुविधा तयार करणे, पोलीस ठाण्यांमध्ये स्वच्छता राखणे अशी उद्दिष्टे देण्यात आली होती, त्यांची पूर्तता केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी मुंबई पोलिसांचे अभिनंदन केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील पोलीस ठाण्यांमध्ये महिला पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये महिला पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांसाठी आवश्यक त्या व्यवस्था उपलब्ध करून देता येऊ शकतात. आज आपण अनेक ठिकाणी ‘भरोसा सेल’ सुरू केले आहेत, ज्यामधून महिलांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या मदतीचा लाभ मिळत आहे. पीडित महिलांकरिता विशेष व्हॅन्स तयार करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सायबर सुरक्षिततेसंदर्भात 3 लॅब सुरू करण्यात आल्या असून त्यात अत्यंत आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सध्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. यामध्ये आर्थिक गुन्हे पहिल्या क्रमांकावर, खंडणीसंदर्भातील गुन्हे दुसऱ्या क्रमांकावर आणि लैंगिक गुन्हे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अशा गुन्ह्यांवर तात्काळ आणि प्रभावी कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी आपल्याकडे सर्वोत्तम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण लॅब असणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपण महासायबर हेडक्वार्टर तयार केले आहे. सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर 1930 आणि राज्य स्तरावर 1945 असे दोन हेल्पलाईन नंबर आहेत. यामध्ये समन्वय साधून सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी एकच हेल्पलाईन नंबर वापरता येईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 3 नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे फौजदारी न्यायव्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. अनेक वर्षांनंतर आपल्या फोर्सेस आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेचे 100% भारतीयीकरण करण्याचा प्रयत्न या नव्या कायद्यांद्वारे करण्यात येत आहे. या कायद्यांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर मुभा देण्यात आली आहे. न्यायव्यवस्थेला गती देण्यासाठी हे उपयुक्त ठरणार आहे. यासाठी पोलीस फोर्स पूर्णपणे तयार असणे अत्यावश्यक आहे. मिशन कर्मयोगी अंतर्गत संपूर्ण फोर्सला नव्या कायद्यांबाबत प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. त्यामुळे हे नवीन कायदे प्रभावीपणे राबवून जनतेला त्वरित न्याय देण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
यावेळी राज्यमंत्री योगेश कदम, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
