द मीडिया टाइम्स डेस्क, 15 जून
Bihar News : बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने बिहार सरकार, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वह वर्तमान में भी बिहार सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इसके बाद अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा। दरअसल, बिहार के राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में अधिकार-पृच्छा रिट जारी करने की मांग की गई है। इसके तहत अदालत यह जांच करती है कि कोई व्यक्ति किस संवैधानिक अधिकार के आधार पर किसी सार्वजनिक पद पर बना हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, इसके बावजूद उन्हें लगातार दूसरी बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संविधान की भावना और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है।याचिका के अनुसार दीपक प्रकाश को पहली बार नवंबर 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। उस समय वे विधानसभा या विधान परिषद, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत किसी गैर-विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे छह महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है।
