मुंबई, 26 सितंबर 2026: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 265 तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया है। सरकार के मुताबिक, कुल 358 तालुकाओं में से 265 को सूखे की स्थिति में ला दिया गया है। वर्षा की कमी और कृषि पर इसके प्रभाव को देखते हुए, सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है।
सरकार ने कहा कि सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न उपाय किए जाएंगे। इनमें भू-राजस्व में राहत, फसल ऋण का पुनर्गठन और फसल क्षति का आकलन करने के लिए पंचनामा तैयार करना शामिल है। प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने और पात्र किसानों को राहत प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
बारिश की कमी का सीधा असर खेती पर पड़ा है। कई क्षेत्रों में किसानों को ख़रीफ़ फ़सलों की बुआई और उत्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बारिश कम होने से खेतों में नमी का स्तर भी कम हो गया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सिंचाई और पीने के पानी की समस्याएँ पैदा हो गई हैं। इससे सूखा घोषित तालुका में किसानों की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
स्थानीय प्रशासन फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए पंचनामा प्रक्रिया करेगा। आकलन के आधार पर प्रभावित किसानों को सरकारी नियमानुसार सहायता मिलेगी. फसल ऋणों के पुनर्गठन का उद्देश्य किसानों पर तत्काल वित्तीय दबाव को कम करना है।
भूमि राजस्व में राहत जैसे उपायों से भी प्रभावित लोगों को कुछ वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। सरकार ने अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने और राहत कार्यों की निगरानी करने का निर्देश दिया है.
सूखे की स्थिति को देखते हुए, आने वाले समय में पानी, चारे और कृषि सहायता की आवश्यकता बढ़ सकती है. प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उपाय करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार ने कहा कि सूखा प्रभावित तालुकाओं में स्थिति का लगातार आकलन किया जाएगा और आवश्यकतानुसार राहत उपायों का विस्तार किया जाएगा। सरकारी नियमों और नुकसान के आकलन के मुताबिक किसानों को सहायता राशि तय की जाएगी।
