नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्लीचे कायदा मंत्री कपिल मिश्रा यांच्या विरोधात 2020 मध्ये कथितपणे वादग्रस्त वक्तव्ये देण्यास आणि आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन करण्यासंदर्भातील प्रकरणात अधीनस्थ न्यायालयाच्या सुनावणीवर स्थगन दिल्याबद्दल नकार दिला. या प्रकरणात भाजप नेते कपिल मिश्रा यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी केली होती, ज्यात आरोप करण्यात आले होते की त्यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती, जी आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन करणारी होती.
न्यायमूर्ती रविंद्र डुडेजा यांनी या प्रकरणात सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर पुनर्विचार करण्यासाठी भाजप नेत्यांची याचिका ऐकताना दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली. याचिकेत आरोप करण्यात आले होते की मजिस्ट्रेट न्यायालयाने कपिल मिश्रा यांना जारी केलेले समन्स रद्द करणारी त्यांची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सुनावणीवर स्थगन देण्याची याचिका नाकारली असून पुढील सुनावणी सत्र न्यायालयातच होईल, असे स्पष्ट केले.
कपिल मिश्रा यांच्यावर आरोप होता की त्यांनी 2020 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काही वादग्रस्त आणि भडकाऊ वक्तव्ये केली होती, जी निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन करणारी होती. त्यांच्या विरोधात एफआयआरही दाखल केली गेली होती आणि या प्रकरणात ते न्यायालयात हजर होण्यासाठी बाध्य आहेत.
हे प्रकरण दिल्लीतील राजकीय वातावरणात चांगलेच तापलेले आहे, आणि याचा निर्णय पुढील राजकारण आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.
