नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जे गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) परदेशातून आर्थिक मदत (विदेशी अंशदान) घेतात आणि प्रकाशनाशी संबंधित कामकाजात गुंतलेले आहेत, त्यांनी कोणत्याही प्रकारची समाचार सामग्री (news content) प्रकाशित करू नये.
गृह मंत्रालयाने सांगितले की, परदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम – FCRA अंतर्गत नोंदणीस इच्छुक असलेल्या एनजीओंना नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
नवीन अटींनुसार, अशा एनजीओंना भारत सरकारच्या ‘भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक’ (Registrar of Newspapers for India – RNI) यांच्याकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये हे स्पष्ट करण्यात यावे की संस्था कोणतीही पत्रकारितेची सामग्री किंवा बातमीसंबंधित मजकूर प्रसिद्ध करत नाही.
गृह मंत्रालयाच्या मते, हा निर्णय देशात परदेशी निधीच्या पारदर्शक आणि नियंत्रित वापरासाठी आवश्यक आहे. यामुळे मीडिया आणि माहितीच्या प्रसारणातील निष्पक्षता व पारदर्शकता कायम राहील, तसेच राजकीय किंवा वैचारिक हस्तक्षेप टाळता येईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
हा निर्णय पत्रकारिता आणि सामाजिक कार्य यामधील सीमारेषा स्पष्ट करतो. एनजीओंनी जर प्रकाशन किंवा पत्रकारितेशी संबंधित कोणतेही कार्य सुरू ठेवायचे असेल, तर त्यांना FCRA अंतर्गत निधी घेण्यापासून रोखले जाऊ शकते.
हा बदल देशातील माहिती तंत्र आणि परदेशी आर्थिक व्यवहार यामधील संवेदनशीलतेचा विचार करून करण्यात आला आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.
