पुणे बार एसोसिएशन (PBA) ने बॉम्बे हाईकोर्ट की सर्किट बेंच पुणे में स्थापित करने की पुरानी मांग को फिर से जोरदार तरीके से उठाया है। 19 जुलाई 2025 को पुणे के वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल को 10‑दिन की अल्टीमेटम दी है। यदि 26 जुलाई 2025 तक उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वे पूरे पुणे जिले में 1 अगस्त से असीमित न्यायिक बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं ।काम का बोझ: पश्चिमी महाराष्ट्र का लगभग 70% मुकदमे बॉम्बे HC के पास जाते हैं, लेकिन यहां कोई लोकल बेंच नहीं होने से न्याय पाने वाले भारी परेशानियों से गुजर रहे हैं ।1978 में महाराष्ट्र विधानसभा ने पुणे बेंच की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।PBA ने ‘Circuit Bench Action Committee’ बनाई है, और भाजपा के MLAs तथा सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से जनलॉबिंग शुरू कर दी है ।बोनस मांग: PBA ने स्पष्ट किया है कि वे Kolhapur बेंच का विरोध नहीं करते, परन्तु पुणे की मांग समान रूप से न्यायसंगत है ।निर्णय न हुआ 1 अगस्त से पुणे जिला न्यायालयों में काम ठप हो सकता है—लोकल केस रोके जाएंगे, वकील बहिष्कार करेंगे।
सरकार/HC ने जल्द निर्णय लिया बार एसोसिएशन आंदोलन वापस ले सकता है; बेंच की प्रक्रिया तेज़ हो सकती है।26 जुलाई: अल्टीमेटम की समय सीमा।अगस्त: बहिष्कार योजना शुरू हो सकता है अगर मांग पूरी नहीं हुई।
इस आंदोलन से पुणे के लॉ स्टूडेंट्स, आम जनता और सरकारी कर्मचारी भी प्रभावित होंगे, क्योंकि कोर्ट फीस जमा करना, सुनवाई जाना और अन्य प्रक्रियाएं ठप हो सकती हैं।
पश्चिमी महाराष्ट्र के लाखों नागरिकों को असुविधापुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर, अहमदनगर जैसे जिलों से लोगों को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने में समय और पैसे की भारी बर्बादी होती है।
आम जनता, खासकर गरीब और ग्रामीण नागरिकों के लिए मुंबई जाकर मुकदमा लड़ना बेहद कठिन है।पहले भी हो चुकी है सिफारिशमहाराष्ट्र विधानसभा ने 1978 में पुणे में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।कोल्हापुर बेंच का समर्थन, पुणे की मांग पर जोरPBA ने स्पष्ट किया कि वे कोल्हापुर बेंच के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पुणे की जरूरतें भी न्यायसंगत और वास्तविक हैं।
