हैदराबाद, 1 जुलै: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीने (EAC) आंध्र प्रदेश सरकारच्या पोलावरम-बनकाचेरला जलसंपर्क प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला परत पाठवले आहे. समितीने सांगितले की, राज्य सरकारने पूरपाण्याची उपलब्धता केंद्र जल आयोगाच्या (CWC) सल्ल्याने सखोलपणे तपासणे गरजेचे आहे.17 जून रोजी झालेल्या बैठकीच्या कार्यवृत्तांनुसार, या प्रस्तावावर ईमेलद्वारे अनेक आक्षेप नोंदवले गेले होते. काही आक्षेपांनुसार हा प्रकल्प 1980 च्या गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊ शकतो.
EAC ने म्हटले की, “या पार्श्वभूमीवर, प्रकल्प प्रस्तावकाने (आंध्र सरकारने) केंद्रीय जल आयोगाकडे अंतरराज्यीय मुद्यांचे परीक्षण करून आवश्यक मंजुरी मिळवावी. त्यानंतरच पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनासाठी ‘Terms of Reference’ तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा.”या कारणास्तव, समितीने सध्या प्रकल्प प्रस्ताव परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयामुळे आंध्र प्रदेश सरकारच्या महत्वाकांक्षी ₹82,000 कोटींच्या प्रकल्पाला तात्पुरता झटका बसला आहे. प्रकल्पावर अंतरराज्यीय व जलवाटप विवादाच्या पार्श्वभूमीवर अजून चर्चा अपेक्षित आहे.
