निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जताई गई चिंताओं के मद्देनज़र, आयोग ने विपक्षी प्रतिनिधियों को इस पूरी प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा दिया है ताकि उनकी शंकाएं दूर की जा सकें।
बुधवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन सहित कुल 11 विपक्षी दलों के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की थी। उन्होंने विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी।
राजनीतिक दलों ने आशंका जताई कि यह प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रभावित कर सकती है तथा चुनावी लाभ के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। दलों ने यह भी मांग की कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सभी दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि यह पुनरीक्षण प्रक्रिया एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को अद्यतन, त्रुटिरहित और निष्पक्ष बनाना है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को विश्वास दिलाया कि यह कवायद पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के तहत की जा रही है।
आयोग ने कहा कि सभी सुझावों और आपत्तियों पर गौर किया जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
