नई दिल्ली: मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से अब तक विदेशों में विभिन्न आरोपों में कैद 10,000 से अधिक भारतीयों की रिहाई के लिए सक्रिय और सतत कूटनीतिक प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इन भारतीयों की स्वदेश वापसी संभव हो पाई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों के मामलों में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और उनके शीघ्र और सुरक्षित भारत वापसी के लिए कूटनीतिक कदम उठाए। इन प्रयासों में भारतीय विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों का भी अहम योगदान रहा है।
हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा इस्लामी पवित्र महीने रमजान के दौरान लगभग 500 भारतीय कैदियों को माफ करने का कदम, भारत और यूएई के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। यह माफी का निर्णय दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने का संकेत है।
भारत सरकार ने हमेशा विदेशों में फंसे अपने नागरिकों की सहायता करने के लिए हर संभव कदम उठाया है। यह सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रही है कि विदेशों में किसी भी भारतीय नागरिक को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऐसे मामलों में विदेशी सरकारों से संवाद और समझौते भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं।
इन कूटनीतिक प्रयासों से भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और समर्थन में बढ़ोतरी हुई है, और यह सरकार के विदेश नीति में मानवता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है।
