सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उच्च मूल्य वाले व्यापारी यूपीआई भुगतानों पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र, आरबीआई और एनपीसीआई से जवाब मांगा है।
अदालत की टिप्पणी कानूनी स्थिति से संबंधित है कि नाबालिग की सहमति को POCSO कानून के तहत वैध सहमति नहीं माना जाता है जब व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का हो।
पटना में बोलते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शांतिपूर्ण विरोध, न्यायिक जिम्मेदारी, संवैधानिक अधिकारों और न्यायिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा की।
2017 के गुजरात रेल दुर्घटना मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ₹8 लाख का मुआवजा बहाल किया और रेलवे को भुगतान करने का निर्देश दिया।
अदालत ने दिल्ली पुलिस को जंतर मंतर पर विरोध स्थल के लिए बैंक यूनियन के अनुरोध पर विचार करने और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
अदालत ने सितंबर 2024 के निर्देशों को लागू करने और ऐसी सामग्री की पहचान, रिपोर्टिंग और ऑनलाइन हटाने में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र से विवरण मांगा है।
अदालत ने सवाल किया कि जब 183 मुफ्त प्रतीक कथित तौर पर उपलब्ध थे तो डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस को चुनाव चिन्ह क्यों आवंटित किया गया।
अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है।
डूसू चुनाव विजय जुलूस विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू और उम्मीदवारों से मांगा जवाब
