द मीडिया टाइम्स डेस्क, 2 जून
Bihar News : बिहार सरकार अपने सरकारी कर्मियों पर नकेल कसने का मन बना चुकी है। अब कर्मियों को कार्यालय समय पर आना और निकलना होगा। कार्यालय के समय का पालन नहीं करने वाले कर्मियों के लिए सरकार की निगाह से बच पाना मुश्किल होगा। 1 जून 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है।
यह व्यवस्था पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सभी कार्यालयों में लागू होगी। सरकार का उद्देश्य कार्यालयों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना, जवाबदेही बढ़ाना और सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाना है। बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (BBAS) के माध्यम से कर्मचारियों की हाजिरी दर्ज होगी और इसी आधार पर वेतन भुगतान भी किया जाएगा।
बिहार में लंबे समय से सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। कई विभागों में देर से आने और समय से पहले कार्यालय छोड़ने की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने अब तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली को पूरी तरह लागू करने का निर्णय लिया है। नए आदेश के बाद उपस्थिति दर्ज कराने की पुरानी व्यवस्थाओं की जगह डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिकता दी जाएगी।
