द मीडिया टाइम्स डेस्क – झारखंड
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जिला सहकारिता विकास समिति और संयुक्त कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप विकास आयुक्त श्री अनिकेत सचान समेत अन्य विभागीय पदाधिकारी और समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में ‘सहकार से समृद्धि’ के सिद्धांत को जिला स्तर पर लागू करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई।
बैठक में सहकारिता के क्षेत्र में सुधार और विस्तार के लिए योजनाओं पर विचार किया गया। जिला दण्डाधिकारी ने लैंपस (लघु सहकारी कृषि सेवा समितियां) के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा की और 52 लैंपसों में से 45 को सीएससी आईडी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही 24 लैंपसों को उर्वरक लाइसेंस देने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उर्वरक लाइसेंस प्राप्त लैंपस को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे किसानों को लाभ मिले।
इसके अतिरिक्त, सहकारी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावी बनाने के लिए मछलीपालन और पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे समुदाय को लाभ होगा। उन्होंने मत्स्य विभाग को फिशरिज कॉपरेटिव के लिए प्रस्ताव बढ़ाने का निर्देश दिया।
बैठक में इस वर्ष के अंत तक 20 नए दुग्ध उत्पादक समितियों और 24 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा, 2023-24 वित्तीय वर्ष में 500 एम.टी गोदाम निर्माण के लिए 7 लैंपसों का कार्य सतत रूप से निगरानी में रखने का निर्णय लिया गया।
