रांची ; झारखंड एबोरिजिनल कुड़मी पंच बनाम केंद्र सरकार और अन्य मामले में रांची उच्च न्यायालय में न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ में सुनवाई की गई। इस मामले में एक अजीत उरांव ने झारखंड क्षत्रिय पहाड़ा समिति की ओर से एक याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने प्रार्थना की थी कि उच्च न्यायालय द्वारा 8 अप्रैल 2024 को दिये गए आदेश को रद्द किया जाए, क्योंकि इस मामले में झारखंड क्षत्रिय पहाड़ा समिति को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अदालत ने आदेश पारित कर दिया था।
अजीत उरांव का कहना था कि इस आदेश को पारित करते समय समिति को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया, जो कि न्यायिक प्रक्रिया के आधारभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने यह तर्क दिया कि इस मामले में समिति को सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए था, ताकि वे अपनी ओर से अपनी दलीलें प्रस्तुत कर सकें। इसके साथ ही, उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उक्त आदेश को रद्द किया जाए और उचित सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए।
यह मामला झारखंड के एक संवेदनशील मुद्दे से संबंधित था, जिसमें आदिवासी समुदाय और अन्य जातियों के अधिकारों की रक्षा की बात की जा रही थी। इस मुद्दे पर अदालत का निर्णय आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे राज्य के विभिन्न समुदायों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की दिशा तय होगी।और अन्य मामले में रांची उच्च न्यायालय में न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ में सुनवाई की गई। इस मामले में एक अजीत उरांव ने झारखंड क्षत्रिय पहाड़ा समिति की ओर से एक याचिका दायर की थी। याचिका में
