नवी दिल्ली : तमिळनाडूमधील अपहरण प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने एडीजीपी (सशस्त्र पोलीस) एच.एम. जयराम यांना अटक करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, न्यायालयाने या याचिकेवर बुधवार (१८ जून) रोजी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे.
न्यायमूर्ती उज्जल भुइयां आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, या गंभीर प्रकरणात न्यायालय याचिकेची सखोल सुनावणी करेल. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, मद्रास उच्च न्यायालयाचा अटक आदेश केवळ एका इकबालिया वक्तव्यावर आधारित आहे, आणि त्याला कायदेशीरदृष्ट्या प्रश्न उपस्थित होतो.
सदर प्रकरणात, अपहरणाच्या आरोपांवरून उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, तमिळनाडू पोलिसांनी वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या जयराम यांच्याविरोधात तातडीने कारवाई करण्यास सांगितले होते. मात्र याच आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून आरोपी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
हा आदेश आणि त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका केवळ एका व्यक्तीच्या अटकेपुरती मर्यादित नाही, तर ती पोलिस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारी, अधिकार मर्यादा आणि न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवरही प्रकाश टाकते.
सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे आणि विशेषतः प्रशासकीय सेवांतील अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
