नवी दिल्ली, 1 जुलै: भारताला 2036 ऑलिंपिकसाठी सक्षम आणि जागतिक दर्जाचं क्रीडा राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने ‘खेलो भारत नीति’ ला मंजुरी दिली आहे. ही नवी धोरणरचना म्हणजे भारताला जागतिक क्रीडा क्षेत्रात शीर्ष पाच देशांमध्ये पोहोचवण्याचा “रणनीतिक रोडमॅप” असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “मागील १० वर्षांतील अनुभवाच्या आधारे ही नवी क्रीडा धोरण विकसित करण्यात आली आहे. यामध्ये कोचिंग, अ‍ॅथलीट सपोर्ट, आणि प्रभावी प्रशासन व्यवस्था उभारून भारतातील क्रीडा क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सक्षम करणे हे उद्दिष्ट आहे.”
‘खेलो भारत नीति 2025’ ही धोरण रचना 1984 मध्ये सुरू झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा धोरण आणि 2001 च्या सुधारित धोरणाची जागा घेणार आहे. हे धोरण म्हणजे भारतातील क्रीडा परिसंस्था सुधारण्यासाठी एक दिशादर्शक दस्तावेज ठरणार आहे.
नव्या धोरणानुसार, देशभरातील क्रीडापटूंना दर्जेदार प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधांसह समर्थ व्यवस्थापन दिले जाईल. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण पातळीपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत क्रीडानिर्मितीसाठी ठोस योजना आखल्या जातील.
सरकारचे अंतिम ध्येय 2047 पर्यंत भारताला जगातील टॉप-5 क्रीडा राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवून देणे आहे. या माध्यमातून 2036 ऑलिंपिकमध्ये भारत प्रभावीपणे भाग घेईल अशी अपेक्षा केंद्राने व्यक्त केली आहे.
