केंद्र सरकार ने हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पुणे शहर के लिए 1,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी “PM E-DRIVE (Electric Driven Reliable, Innovative, Viable, Environment-friendly)” योजना के तहत लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य देशभर में सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ बनाना है।
केंद्र सरकार की इस मंजूरी के बाद पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (PMPML) को आधुनिक और ऊर्जा-सक्षम बसों का नया बेड़ा मिलेगा। ये बसें शहर के प्रमुख मार्गों पर चरणबद्ध तरीके से उतारी जाएंगी। इन बसों के संचालन से शहर में प्रदूषण का स्तर घटने के साथ-साथ यात्रियों को अधिक आरामदायक और समयबद्ध परिवहन सुविधा मिलेगी।
प्रत्येक इलेक्ट्रिक बस में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं होंगी।
योजना के तहत 1,000 ई-बसेें खरीदने पर कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी।
इन बसों के संचालन से हर साल करीब 50,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है।पुणे में नए चार्जिंग स्टेशन और बस डिपो के निर्माण के लिए भी निधि स्वीकृत की गई है।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि “PM E-DRIVE योजना का लक्ष्य देशभर में सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक मोड में बदलना है। पुणे को 1,000 बसों की मंजूरी इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
पुणे नगर निगम और PMPML अधिकारियों ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे शहर में ट्रैफिक प्रदूषण में कमी आएगी और नागरिकों को आधुनिक, शांत और किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी।
केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे अन्य शहरों को भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
