द मीडिया टाइम्स डेस्क
पटना, 27 मई : बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जमीन सर्वे, कोर्ट, सरकारी दफ्तर और नई गाड़ियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक कामकाज तेज होगा और लोगों को भी सीधा फायदा मिलेगा।
राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, पेंशनर और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा : स्वास्थ्य विभाग के तहत अब बिहार विधान मंडल के वर्तमान व पूर्व सदस्य, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारी, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, पेंशनर और इन सभी के आश्रितों को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी जिसे मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य का बड़ा तोहफा बताया।
बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 और विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी :
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत शेखपुरा में आईबी के कार्यालय हेतु 27.48 डिसमिल जमीन 6.24 करोड़ रुपये में, गोपालगंज में 30 डिसमिल जमीन 67.50 लाख रुपये में भारत सरकार को दी गई और बेगूसराय में थाना बनाने के लिए 21 एकड़ जमीन गृह विभाग को निःशुल्क दी गई। साथ ही बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 और विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी मिली।
