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प्रधानमंत्री को मणिपुर के सभी विधायकों से मिलना चाहिए, संकट का हल सुनिश्चित करें: कांग्रेस विधायक

इंफाल: छह सितंबर (भाषा) कांग्रेस विधायक थोकचोम लोकेश्वर ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य के सभी विधायकों से मिलना चाहिए और जातीय संघर्ष का समाधान सुनिश्चित…

Sep 6, 2025
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प्रधानमंत्री को मणिपुर के सभी विधायकों से मिलना चाहिए, संकट का हल सुनिश्चित करें: कांग्रेस विधायक

Photo: The Media Times / Representative Image

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इंफाल: छह सितंबर (भाषा) कांग्रेस विधायक थोकचोम लोकेश्वर ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य के सभी विधायकों से मिलना चाहिए और जातीय संघर्ष का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी के अगले सप्ताह मणिपुर का दौरा करने की संभावना है।

लोकेश्वर ने यह भी कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि मेइती लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के कांगपोकपी खंड से गुजरें तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे।

खुंड्राकपम निर्वाचन क्षेत्र के विधायक ने कहा कि कुकी-जो लोगों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग के उस हिस्से तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जहां मेइती बहुसंख्यक हैं।

कांग्रेस विधायक ने कहा, ‘‘अधिकारियों को उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने खुलेआम घोषणा की है कि मेइती समुदाय के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’ उनकी यह टिप्पणी ग्राम स्वयंसेवक समन्वय समिति सहित कई कुकी समूहों द्वारा यह घोषणा किये जाने के बाद आई है कि किसी भी मेइती को कुकी क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लोकेश्वर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने दौरे के दौरान राज्य में व्याप्त संकट का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। उन्हें सभी 59 विधायकों से मिलना चाहिए और एक योजना बनानी चाहिए। उन्हें जातीय संघर्ष का समाधान निकालना चाहिए।’’

प्रधानमंत्री के 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा करने की संभावना है, जो मई 2023 में मेइती और कुकी लोगों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद से राज्य का उनका पहला दौरा होगा।

कांग्रेस विधायक ने कहा, ‘‘मोदी को अपने दौरे को केवल दो जगहों — इंफाल और चुराचांदपुर — तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम और कांगपोकपी जिलों सहित सभी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहिए।’’

मई 2023 से अब तक मेइती और कुकी-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हज़ारों लोग बेघर हुए हैं।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है।

राज्य विधानसभा अभी निलंबित है, हालांकि इसका कार्यकाल 2027 तक है।

 

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