लंडन (11 ऑगस्ट): भारताचा समावेश यूके सरकारच्या ‘डिपोर्ट नाऊ, अपील लेटर’ (प्रथम निर्वासन, नंतर अपील) योजनेच्या विस्तारित यादीत करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत परदेशी गुन्हेगारांना शिक्षा झाल्यानंतर त्यांचे अपील ऐकले जाण्यापूर्वीच त्यांच्या मूळ देशात पाठवले जाणार आहे.
यूके होम ऑफिसने रविवारी या योजनेचा विस्तार करताना जाहीर केले की, आता या यादीतील देशांची संख्या आठवरून तेवीस करण्यात आली आहे. यात भारताचाही समावेश असून, भारतासह या देशांतील गुन्हेगारांना अपील करण्याची संधी न देता थेट त्यांच्या देशात निर्वासित केले जाईल.
या धोरणाचा उद्देश म्हणजे यूकेमध्ये वाढत्या स्थलांतरावर नियंत्रण ठेवणे आणि परदेशी गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे.
यूके सरकारने स्पष्ट केले की, ज्या परदेशी नागरिकांचे मानवाधिकार संबंधी दावे फेटाळले गेले आहेत, त्यांना त्यांच्या अपील प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देण्यात येईल – मात्र फक्त दूरस्थपणे, व्हिडिओ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांच्या मूळ देशातून.
या निर्णयावर मानवी हक्क संघटना आणि काही कायदेतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु यूके सरकारचा दावा आहे की, हे पाऊल देशातील सुरक्षा आणि स्थलांतर धोरणांसाठी आवश्यक आहे.
भारतासाठी या यादीतील समावेशामुळे काही भारतीय नागरिकांवर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः जे यूकेमध्ये गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरले आहेत आणि अजूनही त्यांची अपील प्रक्रिया प्रलंबित आहे.
हा निर्णय यूकेच्या स्थलांतर धोरणातील एक मोठा बदल मानला जात आहे.
