मुंबई, ५ ऑगस्ट: मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या वितरणावर न्यायालय थेट नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मात्र, हा निधी त्याच उद्देशासाठी वापरण्यात येईल, अशी न्यायालयाला खात्री आणि अपेक्षा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मार्ने यांच्या खंडपीठाने ३१ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सामान्य नागरिक माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्याअंतर्गत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील व्यवहारांची माहिती घेऊ शकतात.
एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. याचिकेत असे नमूद करण्यात आले होते की, मुख्यमंत्री निधीच्या वितरणात पारदर्शकता नसून, न्यायालयाने त्यावर देखरेख ठेवावी. यावर उत्तर देताना न्यायालयाने सांगितले की, “कार्यकारी अधिकारक्षेत्रात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, जोपर्यंत कोणतीही स्पष्ट अनियमितता किंवा भ्रष्टाचाराचे पुरावे समोर येत नाहीत.”
न्यायालयाने असेही सांगितले की, सरकारने निधी पारदर्शक व हेतूपूर्ण पद्धतीने वापरणे गरजेचे आहे, आणि नागरिकांना RTI च्या माध्यमातून माहिती घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे.
या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या पारदर्शकतेची जबाबदारी राज्य शासनावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, जनतेने आवश्यक त्या वेळी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून निधीचा वापर योग्य प्रकारे झाला आहे का, हे पाहणे अपेक्षित आहे.
