यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच नई शांति वार्ता की संभावना बन रही है। उन्होंने यह संकेत दिया कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं और अगले दौर की बातचीत की तैयारी की जा रही है।
ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन की प्राथमिकता क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना और स्थायी शांति स्थापित करना है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान अनिवार्य होगा।
हालाँकि, रूस की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के जरिए दोनों देशों के बीच बातचीत की पहल की जा सकती है।
यह विकास ऐसे समय पर हुआ है जब युद्ध दो साल से अधिक समय से जारी है और इसके कारण भारी जान-माल का नुकसान हो चुका है।
ताज़ा शांति वार्ता: क्या उम्मीद की जा सकती है?
1. इस्तांबुल में तीसरे दौर की वार्ता की तैयारी
यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन और रूस इस बुधवार (२४ जुलाई २०२५) इस्तांबुल में एक और हालिया शांत वार्ता शुरू करेंगे ।
उन्होंने विशेष रूप से रूस के राष्ट्रपति पुतिन से व्यक्तिगत बातचीत के लिए आमंत्रण भी जारी किया है, ताकि विगत में निचले स्तर की वार्ता की तरह सीमित परिणामों की पुनरावृत्ति न हो ।
2. रूस का रवैया—“चमत्कारों” की उम्मीद नहीं
क्रेमलिन (दिमित्री पेस्कोव) ने स्पष्ट किया है कि इस कदम से बड़े परिवर्तन की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हालात अभी अनुकूल नहीं हैं ।
रूस कह रहा है कि वह अपनी प्राथमिकताओं और “मूल लक्ष्यों” को हासिल करने पर ही अमल करेगा, और उच्च-स्तरीय वार्ता शुरू करने से पहले काफी तैयारी करनी है ।
3. लगातार सैन्य हमले जारी
वार्ता से पहले और दौरान, रूस ने यूक्रेनी शहरों (जैसे सौमी, ओडेसा, क्रामाटोरस्क) पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए।
इन रात-रात हमलों में एक बच्चे की मौत और दर्जनों लोग घायल हुए, जबकि लगभग ४२ ड्रोन हमलें किए गए ।
इन हमलों को देखकर साफ है कि वार्ता की शुरुआत से ही दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की स्थितियाँ बनी हुई हैं।
4. *वार्ता के एजेंडे में क्या है?*
मुख्य विषय: बन्दियों व अपहृत बच्चों का आदान-प्रदान और एक उच्च-स्तरीय शांति समझौते के लिए रास्ता ।
ज़ेलेंस्की की मांग है कि पुतिन से आमने-सामने बातचीत हो — क्योंकि केवल राजनीतिक नेतृत्व स्तर की बातचीत ही “सार्थक परिणाम” ला सकती है ।
