द मीडिया टाइम्स डेस्क
पटना, 20 मई : बिहार के विकास और सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 20 मई की शाम में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 13 अहम प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने, सीमावर्ती सुरक्षा को मजबूत करने और ग्रामीण निकायों के विकास के लिए कई दूरगामी फैसले लिए हैं। सरकार ने यह फैसले राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने, पर्यटन को बढ़ावा देने और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह अभेद्य बनाने के उद्देश्य से किए हैं। इन फैसलों के तहत गया से बैंकॉक के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत की गई है।
गयाजी से बैंकाक की सीधी उड़ान से पर्यटन को मिलेगी ऊंचाई: बिहार सरकार ने राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत गयाजी से बैंकॉक मार्ग पर नॉन-स्टॉप हवाई सेवा शुरू करने के लिए मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) का चयन किया गया है। सरकार इस सेवा के लिए विएबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में अधिकतम 12 महीने के लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपये की प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से बौद्ध पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर आईजी का नया पद सृजित : राज्य की अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमावर्ती सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए गृह विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने खुफिया तंत्र को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष शाखा के तहत पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी (Border) का एक नया पद सृजित करने की मंजूरी दी है। यह नया पद सीमाई इलाकों में सुरक्षा और सूचना तंत्र को और बेहतर तरीके से मॉनिटर करेगा।
डोभी में जलाशय निर्माण के लिए ₹428 करोड़ से ज्यादा की योजना की मंजूरी: गया जिले के डोभी में जलाशय निर्माण और अन्य कामों के लिए ₹428 करोड़ से ज्यादा की योजना मंजूर हुई। पंचायतों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत ₹747 करोड़ से ज्यादा राशि जारी करने की मंजूरी दी गई। राज्य वित्त आयोग की अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक बढ़ा दिया गया।
तकनीकी और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए “यंग प्रोफेशनल नीति-2026” लागू : तकनीकी और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए “यंग प्रोफेशनल नीति-2026” लागू करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में कई पदों के पुनर्गठन और 53 नए पद बनाने की मंजूरी मिली। STF में 50 अनुभवी पुलिसकर्मियों को लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पर रखने की मंजूरी दी गई, ताकि उग्रवाद और अपराध पर बेहतर नियंत्रण हो सके।
