हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को तीन विधेयकों को पारित किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इन विधेयकों के माध्यम से मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन में 18 से 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए इन विधेयकों के अनुसार, मुख्यमंत्री का वेतन 90,000 रुपये से बढ़ाकर 1,10,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। वहीं, मंत्रियों का वेतन 85,000 रुपये से बढ़ाकर 1,05,000 रुपये किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भी क्रमशः 85,000 रुपये और 80,000 रुपये से बढ़ाकर 1,05,000 रुपये और 90,000 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा, विधायकों का वेतन भी 75,000 रुपये से बढ़ाकर 95,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
यह वृद्धि सरकार के कर्मचारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों के वेतन में होने वाली बढ़ोतरी के अनुरूप है। हालांकि, इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
सरकार का यह कदम कुछ विपक्षी दलों की आलोचना का शिकार हो सकता है, जो इसे आर्थिक दृष्टिकोण से उचित नहीं मानते हैं। लेकिन सरकार का तर्क है कि यह वेतन वृद्धि उनके कार्यों और जिम्मेदारियों के मद्देनजर जरूरी थी।
इस वेतन वृद्धि के फैसले के बाद, प्रदेश के जनप्रतिनिधि और सरकार के पदाधिकारी अपने कार्यों में और अधिक समर्पित होकर जनता की सेवा करेंगे, ऐसा विश्वास जताया गया है।
