हैदराबाद।केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज-2 के लिए संशोधित डीपीआर (डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) अब तक केंद्र सरकार को नहीं भेजी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि DPR के बिना परियोजना को मंज़ूरी और वित्तीय सहायता प्रदान करना संभव नहीं है।
किशन रेड्डी ने बताया कि राज्य सरकार ने पहले फेज़-1 मेट्रो संचालन को निजी कंपनी से अपने हाथ में लेने का फैसला किया है और करीब ₹13,000 करोड़ का कर्ज़ तथा ₹2,100 करोड़ की इक्विटी राशि भी उठाने की बात कही है, लेकिन इस संबंध में भी केंद्र को आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है।
उन्होंने कहा कि फेज-2 में लगभग 76 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइनों का प्रस्ताव है, जिसकी लागत करीब ₹24,000 करोड़ आंकी गई है। राज्य और केंद्र के संयुक्त उपक्रम मॉडल (50:50 साझेदारी) के तहत इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से कम ब्याज पर ऋण लिया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने सरकार से अनुरोध किया कि वह जल्द से जल्द संशोधित DPR भेजे, ताकि परियोजना को हरी झंडी मिल सके। उन्होंने कहा कि मेट्रो विस्तार से हैदराबाद के लाखों नागरिकों को लाभ होगा और शहर के ट्रैफिक दबाव में भी कमी आएगी।
