झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ. राधाकृष्ण किशोर ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया, जिसका कुल आकार 1.45 लाख करोड़ रुपये है। इस बजट में विशेष ध्यान सामाजिक विकास और आधारभूत संरचना के निर्माण पर दिया गया है, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके। यह बजट राज्य के नागरिकों की भलाई, रोजगार सृजन, और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सकल बजट अनुमान 1,45,400 करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में समुचित निवेश करने का निर्णय लिया है, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके।
राजस्व और पूंजीगत व्यय
बजट के भीतर राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.48 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, पूंजीगत व्यय के लिए 34,763.30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जो पिछले वर्ष के पुनरीक्षित बजट से 7.81 प्रतिशत अधिक है। इन खर्चों का उद्देश्य राज्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना और आर्थिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है।
विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए बजट आवंटन
वित्त मंत्री ने बजट में विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए आवंटन के बारे में भी जानकारी दी। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62,840.45 करोड़ रुपये, और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 44,675.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह आवंटन राज्य के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण, सामाजिक कल्याण, और आर्थिक सुधार के कार्यों को प्राथमिकता देने के संकेत देता है।
राजस्व प्राप्ति की योजना
बजट में राज्य सरकार ने 35,200 करोड़ रुपये के कर राजस्व और 25,856.12 करोड़ रुपये के गैर-कर राजस्व की प्राप्ति का अनुमान लगाया है। यह राशि राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद करेगी और राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाएगी।
वित्त मंत्री ने इस बजट को राज्य की विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि यह बजट राज्य की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार लोगों की जीवनशैली को सुधारने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
झारखंड सरकार का बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के विकास को प्राथमिकता देने वाला एक व्यापक दस्तावेज़ है। यह बजट न केवल सामाजिक कल्याण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगा, बल्कि राज्य के वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए भी अहम कदम उठाएगा। इस बजट का उद्देश्य राज्य को एक प्रगतिशील और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर करना है।
