नवी दिल्ली (1 सप्टेंबर): बिहारमधील विशेष सखोल पुनरिक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेनुसार तयार करण्यात आलेल्या मसुदा मतदार यादीसंदर्भात दावा, हरकती आणि दुरुस्ती सादर करण्यासाठीची अंतिम मुदत जरी 1 सप्टेंबर असेल, तरी त्यानंतरही नागरिकांना अर्ज करता येईल, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर आयोगाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशीपर्यंत दावा व हरकती सादर करता येतील. मात्र, या अर्जांचा विचार अंतिम मतदार यादी प्रकाशित झाल्यानंतर केला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार SIR प्रक्रियेतील गोंधळाबाबत “हे मुख्यतः विश्वासाच्या प्रश्नाशी संबंधित आहे,” असे नमूद करत राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला एक महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली. न्यायालयाने निर्देश दिले की, मतदार व राजकीय पक्षांना मसुदा यादीतील दावा व हरकती प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी प्रत्येक भागात पॅरा-लिगल स्वयंसेवक नियुक्त केले जावेत.
ही मसुदा मतदार यादी 1 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर अनेक मतदार संघांमध्ये मतदारांच्या नावांची व माहितीची चूक, वगळण्यात आलेली नावे आणि इतर त्रुटी यावरून प्रश्न उपस्थित झाले होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बिहारमधील मतदारांना अधिक वेळ व मदत मिळणार असून, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता व समावेशकता वाढण्याची शक्यता आहे.
