नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडा प्राधिकरणला कडवट फटकार लावली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की प्राधिकरणला केवळ त्याच्या बाकीच्या पैशांची चिंता आहे आणि त्याला त्या हजारो फ्लॅट खरेदीदारांची काही पर्वाह नाही, जे घर खरेदी केल्यानंतरही भाड्याच्या घरात राहण्यास मजबूर आहेत. न्यायालयाने सोमवारी नोएडा प्राधिकरणाने अपील करणाऱ्या अपील न्यायाधिकरणाच्या त्या निर्णयाविरोधात objection केली, ज्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (NBCC)ला दिवाळखोरीत असलेल्या रिअल इस्टेट कंपनी सुपरटेकच्या (Supertech) 16 अपूर्ण निवासी प्रकल्पांची पूर्णता करण्यास परवानगी दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील सांगितले की हा एक गंभीर प्रकरण आहे आणि याचे निवारण करण्यासाठी न्यायिक प्रक्रियेत वेग वाढविणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने सांगितले की प्राधिकरणाला त्याची जबाबदारी समजून ती पार पडावी लागेल, कारण त्याच्या मंजुरी आणि निर्णयांमुळे लोकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. खरेदीदारांचे श्रमाचे पैसे अडकले आहेत आणि त्यांना त्यांचे घर मिळत नाही.
न्यायालयाने हे देखील सांगितले की, जर या प्रकरणात अधिकाऱ्यांची निष्काळजीपणा दिसून आली, तर एक विशेष तपास पथक (SIT) गठित केले जाऊ शकते. हे पाऊल प्राधिकरण आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी उचलले जाऊ शकते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की या प्रकरणात खरेदीदारांच्या अडचणींना प्राधान्य दिले जाईल आणि यामध्ये कोणत्याही प्रकाराची शिथिलता दाखवली जाणार नाही.
