मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.सी. चव्हाण ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित समिति से इस्तीफा दे दिया है।
न्यायमूर्ति चव्हाण ने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर जनता के विचार जानने के लिए समिति द्वारा इस्तेमाल की जा रही पद्धति पर आपत्ति जताई।
समिति की अध्यक्ष, बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई को संबोधित एक पत्र में, न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा कि जटिल सामाजिक विषयों को सरल 'हां' या 'नहीं' विकल्पों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
के अनुसार उनके अनुसार, ऐसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा और विभिन्न दृष्टिकोणों की समझ की आवश्यकता होती है, खासकर क्योंकि समिति का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक मुद्दों पर आम सहमति बनाने की दिशा में काम करना है।
पूर्व न्यायाधीश ने अपने पत्र में विवाह की बढ़ती उम्र, प्रजनन समस्याओं और बढ़ते वैवाहिक विवादों सहित मुद्दों का उल्लेख किया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे जटिल विषयों पर जनता की राय को केवल दो विकल्पों में विभाजित करने से लोगों के वास्तविक विचारों और परिस्थितियों पर पर्याप्त रूप से कब्जा नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि समिति की बैठकों में से एक के एजेंडे में प्रश्नावली को अंतिम रूप देना भी शामिल था। हालाँकि, न्यायमूर्ति चव्हाण के अनुसार, समिति अध्यक्ष ने पहले ही प्रश्नों को अंतिम रूप दे दिया था और उन्हें सदस्यों के बीच वितरित कर दिया था।
उन्होंने आगे कहा कि वेबसाइट चालू होने के बाद प्रश्नावली ऑनलाइन अपलोड की जानी थी।
न्यायमूर्ति चव्हाण के इस्तीफे ने महाराष्ट्र के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता मसौदे के आसपास सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है।
समिति के अगले कदम और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ इकट्ठा करने के लिए इसके द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि अब ध्यान का केंद्र बनी रहेगी।
