पुणे: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों का असंतोष एक बार फिर सड़कों पर उतरने को तैयार है। उम्मीदवारों ने घोषणा की है कि वे कथित परीक्षा अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने में देरी सहित मुद्दों के खिलाफ 26 सितंबर से पुणे में अपना विरोध फिर से शुरू करेंगे।
इससे पहले, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने 7 सितंबर को पुणे में एक मार्च निकाला था। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच और भर्ती से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की मांग की थी। अभ्यर्थियों ने अब एक और विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है, उनका आरोप है कि उनकी मांगों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है.
ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने पर गुस्सा
अभ्यर्थियों के असंतोष का एक बड़ा कारण ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-बी भर्ती प्रक्रिया है. मार्च में आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में कथित प्रश्न-पत्र लीक की शिकायतों के बाद, आयोग ने अगस्त में भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी थी।
जांच के दौरान, आयोग से जुड़े तीन अधिकारियों सहित छह लोगों को कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया था।
उम्मीदवारों ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से उन लोगों पर असर पड़ता है जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वे अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं।
76 चयनित उम्मीदवार नियुक्ति आदेशों का इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच, एमपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2024 के माध्यम से आपूर्ति निरीक्षण अधिकारी के पद के लिए चुने गए 76 उम्मीदवार कथित तौर पर अभी भी नियुक्ति आदेशों का इंतजार कर रहे हैं।
कहा जाता है कि उम्मीदवारों ने दस्तावेज़ सत्यापन सहित आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन नियुक्ति आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।
कथित तौर पर देरी के लिए विभिन्न प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। अभ्यर्थी सरकारी हस्तक्षेप और नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं।
26 सितंबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान उठाई जाने वाली मांगें
प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी के मुताबिक, अभ्यर्थी मुख्य रूप से भर्ती में पारदर्शिता, परीक्षा प्रणाली में सुधार और लंबित नियुक्तियों से संबंधित मुद्दे उठाएंगे।
एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने भी कहा है कि वह 26 सितंबर के विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष को बदलने, 2026 में प्रस्तावित 70,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और परीक्षा प्रणाली में बदलाव सहित मांगों का समर्थन किया है.
हालांकि, एमपीएससी अध्यक्ष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा है कि ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा से संबंधित कथित पेपर-लीक घटना उनके कार्यभार संभालने से पहले हुई थी।
आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के अपने फैसले को उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने से जोड़ा है।
26 सितंबर को पुणे में प्रस्तावित विरोध परीक्षा सुरक्षा, भर्ती समयसीमा और लंबित नियुक्तियों से जुड़े मुद्दों को फिर से फोकस में लाएगा।
