नवी दिल्ली (१२ ऑगस्ट): तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळाच्या प्रतीक्षेनंतर, राष्ट्रीय क्रीडा शासकीय विधेयक (National Sports Governance Bill) अखेर मंगळवारी संसदेत मंजूर झाले. ही एक ऐतिहासिक घडामोड मानली जात आहे, कारण हे विधेयक भारतातील क्रीडा क्षेत्रात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शिस्त आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

पार्श्वभूमी:
या विधेयकाचा आरंभ २०११ मध्ये तत्कालीन क्रीडामंत्री अजय माकन यांनी केला होता. त्यांनी तयार केलेल्या प्राथमिक मसुद्यात भारतातील क्रीडा संघटनांवर नियंत्रित प्रशासन राबवण्याचे धोरण मांडले होते. त्यावेळी अनेक मोठ्या क्रीडा संस्थांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता, मात्र काही कार्यकर्ते आणि खेळाडू यांचे समर्थन लाभले.

मुख्य टप्पे:

• 2011: अजय माकन यांनी क्रीडा प्रशासकांसाठी मानके ठरवण्याचा प्रस्ताव दिला.

• 2013–2018: अनेकदा सुधारित मसुदे तयार झाले पण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव होता.

• 2020: टोकियो ऑलिम्पिकनंतर क्रीडा क्षेत्रात सुधारणांची मागणी तीव्र झाली.

• 2023: समितीने अंतिम मसुद्यावर काम सुरू केले आणि खेळाडूंना जास्त प्रतिनिधित्व देण्यावर भर दिला.

• 2025: अखेर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले.

आता पुढे काय?
राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होईल आणि भारत अमेरिका, युके, चीन, आणि जपानसारख्या देशांच्या रांगेत सामील होईल, जिथे क्रीडा प्रशासनासाठी विशिष्ट कायदे अस्तित्वात आहेत.

या कायद्याचा प्रभाव:

• क्रीडा संघटनांमध्ये निवडणुकीची पारदर्शक प्रक्रिया

• प्रशासकांवर वयोमर्यादा आणि कार्यकाळाची बंधने

• खेळाडूंना धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत स्थान

• आर्थिक व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण आणि ऑडिट प्रक्रिया

हा कायदा भारतातील क्रीडा व्यवस्थेतील ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतो, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.