महाराष्ट्र सरकारची लाडकी बहिण योजना सध्या वादात सापडली आहे. विरोधकांचे आरोप आहेत की महायुती सरकार ‘लाडकी बहिण योजना’ बंद करण्याच्या तयारीत आहे. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की या योजनेत ‘सुधारणा’ केली जाईल. म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना लाडकी बहिण योजनेचा लाभ मिळवला जाईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार वित्त विभाग देखील सांभाळतात.
गरीब महिलांसाठी योजना अजित पवार म्हणाले, ‘या योजनेत घाईघाईत आणि गोंधळात चांगल्या आर्थिक स्थितीच्या काही महिलांना देखील समाविष्ट केले गेले होते. ही योजना फक्त गरीब कुटुंबातील महिलांसाठीच आहे. आम्ही यामध्ये सुधारणा करू.’ ते म्हणाले, ‘कधी कधी एखादी योजना सुरू केली जाते आणि त्यात सुधारणा करणे आवश्यक असते. आम्ही यामध्ये सुधारणा करू, पण ज्यांना पैसे दिले गेले आहेत, त्यांना ते परत घेतले जाणार नाहीत.’ उपमुख्यमंत्री यांनी हे देखील सांगितले की स्वतः पंतप्रधान मोदींनी देखील केंद्रीय योजनांमध्ये निकषांवर न बसणाऱ्या लोकांना बाहेर पडण्याचे आवाहन केले आहे.
योजना बंद होणार नाही अजित पवार म्हणाले की लाडकी बहिण योजना बंद केली जाणार नाही. लाभार्थी महिलांना योजनेचा पूर्ण 100 टक्के लाभ मिळेल. तसेच त्यांनी त्या रिपोर्ट्सचा देखील पुष्टी केली, ज्यात वार्षिक योजनेत SC, ST साठी 40 टक्क्यांहून अधिक वाढीचा एक भाग लाडकी बहिण योजनेसाठी वापरला जाईल. ते म्हणाले की लाडकी बहिण योजना आता कर्ज योजनांशी जोडली जाईल कारण त्यात महिलांना 45 कोटी रुपयांची रक्कम दिली गेली आहे.
राजस्व तुटीचे समर्थन उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले की BJP MLC प्रवीण दारकर यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबई बँकेने घोषणा केली आहे की, लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत ज्यांनी आपले खाते उघडले त्यांना 10,000-25,000 रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. तसेच त्यांनी सरकारच्या 9.3 लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज आणि 45,892 कोटी रुपयांच्या राजस्व तुटीचे समर्थन करत सांगितले की, हे सर्व राजकीय निधीच्या मर्यादेत आहे. फक्त ओडिशा, गुजरात आणि महाराष्ट्रच या मापदंडांमध्ये राहून हे शक्य केले आहे. त्यांनी RBI चा उल्लेख करत सांगितले की महाराष्ट्राकडे हेल्दी फिस्कल इंडिकेटर्स आहेत.
