द मीडिया टाइम्स
पटना, 13 मई : बिहार की नई सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद बुधवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना सचिवालय में हुई बैठक में कई विभागीय प्रस्तावों, विकास योजनाओं, वित्तीय फैसलों और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक में कई विभागों को सौगात मिली । इसके साथ ही कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने तथा जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास को नई दिशा देना और आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने डीए को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है। ये फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर 5 जिलों में रूरल एसपी की पोस्ट को मंजूरी दी गई। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मधुबनी और सीवान में ग्रामीण एसपी
तैनात होंगे। कैबिनेट ने पांच नए पदों का सृजन किया है। इन जिलों को अपराध और दंगे के लिए अत्यंत संवेदनशील मानते हुए नए पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट बैठक के जरिए यह संकेत देने की कोशिश की है कि सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर तेजी से काम करेगी।