पाटणा, 26 सप्टेंबर 2026: भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पटना येथे विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण निषेधाच्या अधिकाराबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केले. ते म्हणाले की, न्यायालय विद्यार्थ्यांच्या शांततेने आपले मत व्यक्त करण्याच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करणार नाही. पाटणा येथे एका कार्यक्रमादरम्यान, CJI यांनी न्यायपालिकेची भूमिका, न्यायव्यवस्था आणि कायदेशीर आणि न्यायिक शिक्षणाच्या विविध पैलूंबद्दल देखील सांगितले.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, लोकशाही व्यवस्थेत शांतपणे आपल्या मागण्या आणि विचार मांडणे हा नागरिकांच्या हक्कांचा भाग आहे. विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात, ते म्हणाले की जर त्यांनी एखाद्या मुद्द्यावर शांततेने त्यांचे मत व्यक्त केले, तर न्यायव्यवस्था त्यांचे अधिकार विचारात घेईल.
ते म्हणाले की न्यायपालिकेची भूमिका केवळ विवाद सोडवण्यापुरती मर्यादित नाही, तर कायद्याचे राज्य राखणे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे देखील त्यात समाविष्ट आहे. त्यांच्या भाषणात न्याय मिळवणे आणि संस्थात्मक जबाबदारी यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता.
CJI सूर्यकांत यांनी न्यायिक शिक्षणाचे महत्त्व देखील सांगितले. ते म्हणाले की, कायद्याचे विद्यार्थी आणि भविष्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना केवळ कायदेविषयक ज्ञानच नाही तर संविधान, नागरिकांचे हक्क आणि न्यायिक मूल्ये यांचीही माहिती असणे आवश्यक आहे. न्याय व्यवस्थेमध्ये उदयास येत असलेल्या नवीन आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सतत प्रशिक्षण आणि अभ्यासाच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला.
सरन्यायाधीशांचे पाटणा येथील भाषण अशा वेळी आले जेव्हा शिक्षण, रोजगार आणि विविध सार्वजनिक समस्यांवरील विद्यार्थी संघटनांच्या हालचाली देशातील सार्वजनिक चर्चेचा भाग असतात. शांततापूर्ण निषेध आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्दे वेळोवेळी न्यायालयांसमोर आले आहेत.
CJI च्या टिप्पणीने शांततापूर्ण निषेध आणि घटनात्मक अधिकार यांच्यातील संबंध अधोरेखित केला आहे. त्यांनी न्यायिक स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य लोकशाही व्यवस्थेसाठी आवश्यक असल्याचे वर्णन केले.
इव्हेंटमध्ये न्यायिक प्रणाली अधिक प्रभावी बनवणे, न्यायिक शिक्षण मजबूत करणे आणि नागरिकांना वेळेवर न्याय मिळणे सुनिश्चित करणे यावर चर्चा करण्यात आली. CJI ने त्यांच्या पाटणा भेटीदरम्यान व्यक्त केलेले विचार न्यायिक क्षेत्राशी संबंधित लोकांकडून महत्त्वपूर्ण मानले गेले.
