नवी दिल्ली (4 ऑगस्ट): सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी DMK पक्षाच्या ‘ओरणियिल तमिळनाडु’ नावाच्या सदस्य नोंदणी मोहिमेत OTP (वन टाइम पासवर्ड) पडताळणी वापरण्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम स्थगिती आदेश कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि ए. एस. चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने DMK कडून दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत म्हणाले की, “हा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद वाटते. न्यायालयाचे कर्तव्य नागरिकांचे संरक्षण करणे आहे. तुम्ही पुन्हा उच्च न्यायालयात जा. आम्ही यात हस्तक्षेप करणार नाही. याचिका फेटाळण्यात येत आहे.”
DMK पक्षाने सदस्य नोंदणी मोहिमेसाठी OTP पडताळणीच्या माध्यमातून नागरिकांकडून माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली होती. यावर काही याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी गोपनीयता आणि नागरिकांच्या माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.
मद्रास उच्च न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीत OTP पडताळणीस स्थगिती दिली होती. त्याविरुद्ध DMK ने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे.
या निर्णयामुळे DMK ची डिजिटल पद्धतीने सदस्य नोंदणी मोहिम सध्या तरी अडचणीत आली आहे. आता DMK ला पुन्हा उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.
