रांची. झारखंड उच्च न्यायालयाने आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या अभियांत्रिकी कक्षात दीर्घकाळ कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या नऊ कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने विभागाला कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आणि त्यांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणाची न्यायमूर्ती दीपक रोशन यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने 14 ऑगस्ट 2024 चे विभागीय आदेश देखील रद्द केले ज्याने नियमितीकरणासाठी कर्मचाऱ्यांची विनंती नाकारली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत आणायचे आहे आणि आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत औपचारिक नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचाऱ्यांनी विभागात 10 वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावली होती. त्यांच्या नियुक्त्या 2004 ते 2008 दरम्यान टायपिस्ट, ऑफिस असिस्टंट, लिपिक, ड्रायव्हर आणि पंप ऑपरेटर यासह वेगवेगळ्या पदांवर करण्यात आल्या होत्या.
कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2017 पर्यंत मानधन देण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना कोणत्याही औपचारिक आदेशाशिवाय काम करण्यापासून थांबवण्यात आले. विभागीय स्तरावर त्यांना दिलासा न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या दीर्घकाळ सेवा आणि नियमितीकरणाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा उल्लेख केला. न्यायालयाने विभागीय निर्णय बाजूला ठेवत कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आणि नियमितीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेण्याचे निर्देश दिले.
आरोग्य विभागाच्या अभियांत्रिकी कक्षात अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या नऊ कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे दिलासा मिळाला आहे. विभागाला आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार विहित मुदतीत आवश्यक प्रशासकीय पावले उचलावी लागतील.
