रांची: खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) सुधारणा कायदा, 2026 वरून झारखंडमधील राजकीय संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) कायद्याच्या विरोधात टप्प्याटप्प्याने निषेध करत आहे. 19 सप्टेंबर रोजी पक्षाने राज्यभरातील ब्लॉक मुख्यालयात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली. पक्ष आता हे आंदोलन जिल्हा आणि राज्य पातळीवर नेण्याची तयारी करत आहे.
जेएमएमचे म्हणणे आहे की सुधारित कायद्यामुळे राज्यांच्या खनिज संसाधनांवर आणि त्यांच्याशी संबंधित महसूलावरील अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो. पक्षाने हा मुद्दा झारखंडच्या आर्थिक आणि घटनात्मक हितांशी जोडला आहे आणि कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, भाजपने कायद्याबाबत JMM आणि काँग्रेसने केलेल्या दाव्यांना विरोध केला आहे आणि राज्यभर जनजागृती मोहीम जाहीर केली आहे.
JMM च्या आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात जिल्हा आणि राज्य स्तरावर मोठ्या कार्यक्रमांचा समावेश अपेक्षित आहे. पक्षाने यापूर्वी ब्लॉक स्तरावर जनजागृती कार्यक्रम आणि निदर्शने केली होती. 19 सप्टेंबरच्या निषेधानंतर, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी कायदा मागे घेण्याच्या आणि खनिज संसाधनांवरील राज्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या त्यांच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
दरम्यान, आर्थिक नाकेबंदीसारख्या जुन्या निषेध पद्धतींचा संदर्भ देखील JMM च्या रणनीतीबद्दलच्या चर्चेत समोर आला आहे. तथापि, याकडे सध्या केवळ संभाव्य निषेध धोरण किंवा चेतावणी म्हणून पाहिले जात आहे; कोणतीही व्यापक आर्थिक नाकेबंदी लागू करण्यात आली आहे याची पुष्टी नाही.
खनिज संसाधने आणि त्यातून निर्माण होणारा महसूल हे झारखंडच्या राजकारणात फार पूर्वीपासून महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. नवीन कायद्यामुळे केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकारांवर वाद सुरू झाल्यामुळे, राजकीय आणि औद्योगिक वर्तुळ JMMची चळवळ कशी विकसित होते याकडे लक्ष देत आहे.
