Ad
vv
LIVE
Thu, 20 Aug 2026
--°
Loading...
Legal

सत्य निकेतन वसतिगृह घटना: माजी IPS किरण बेदींना या प्रकरणात पक्षकार व्हायचे आहे, दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले

किरण बेदी यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून सात जणांच्या मृत्यूप्रकरणी स्वत:ला पक्षकार बनवण्याची मागणी केली होती.

Sep 17, 2026
1 min read
T
The Media Times.Live News Desk
The Media Times

नवी दिल्ली: माजी IPS अधिकारी किरण बेदी यांनी सत्य निकेतनमधील वसतिगृहाची इमारत कोसळून झालेल्या सात जणांच्या मृत्यूप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांना या खटल्यात पक्षकार बनवण्याची मागणी करणारा अर्ज त्यांनी न्यायालयात दाखल केला आहे.

गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) तर्फे हजर झालेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी किरण बेदी यांच्या अर्जाला विरोध केला. अर्जावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.

न्यायालयाने अर्जावर भाष्य केले

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्राच्या वकिलाला विचारले की अर्जावर कोणत्या प्रकारचा आक्षेप नोंदवला जाईल. किरण बेदी या जबाबदार नागरिक असून त्यांना प्रशासकीय अनुभवही आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. हे प्रकरण व्यापक जनहिताशी संबंधित असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सध्या उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि संबंधित पक्षांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे. यानंतर, या प्रकरणात किरण बेदी यांना औपचारिकपणे पक्षकार बनवायचे की नाही हे न्यायालय ठरवेल.

सात जणांचा मृत्यू झाला होता

सत्य निकेतनमधील वसतिगृहाची इमारत कोसळून सात जणांना जीव गमवावा लागला होता. या दुर्घटनेनंतर इमारतीची सुरक्षा, बांधकामाचा दर्जा आणि संबंधित विभागांची जबाबदारी यावर प्रश्न उपस्थित झाले होते.

आता या प्रकरणात किरण बेदी यांनी पक्षकार बनण्याची मागणी केल्याने सुनावणीची व्याप्ती अधिक व्यापक होऊ शकते. न्यायालयाच्या पुढील आदेशानंतर या प्रकरणाची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.

RECOMMENDED FOR YOU

UPI द्वारे ₹2,000 पेक्षा जास्त पाठवायचे? सुप्रीम कोर्टाने प्रस्तावित MDR नियमाला स्थगिती देण्यास नकार दिला
कायदेशीर • Sep 28, 2026

UPI द्वारे ₹2,000 पेक्षा जास्त पाठवायचे? सुप्रीम कोर्टाने प्रस्तावित MDR नियमाला स्थगिती देण्यास नकार दिला

काही उच्च-मूल्य असलेल्या व्यापारी UPI पेमेंटवर प्रस्तावित व्यापारी सवलतीच्या दराला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, RBI आणि NPCI कडून उत्तरे मागितली आहेत.

The Media Times.Live News Desk
POCSO कायद्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाची मुख्य टिप्पणी: अल्पवयीन पत्नीशी लैंगिक संबंध गुन्हा ठरू शकतात का?
कायदेशीर • Sep 27, 2026

POCSO कायद्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाची मुख्य टिप्पणी: अल्पवयीन पत्नीशी लैंगिक संबंध गुन्हा ठरू शकतात का?

न्यायालयाचे निरीक्षण कायदेशीर स्थितीशी संबंधित आहे की जेव्हा व्यक्ती 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तेव्हा अल्पवयीन व्यक्तीची संमती POCSO कायद्यानुसार वैध संमती मानली जात नाही.

The Media Times.Live News Desk
पाटणा येथे CJI सूर्यकांत: शांततापूर्ण आंदोलन हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, न्यायालये त्याची दखल घेतील
कायदेशीर • Sep 26, 2026

पाटणा येथे CJI सूर्यकांत: शांततापूर्ण आंदोलन हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, न्यायालये त्याची दखल घेतील

पटना येथे बोलताना भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शांततापूर्ण निषेध, न्यायालयीन जबाबदारी, घटनात्मक अधिकार आणि न्यायिक शिक्षणाचे महत्त्व यावर चर्चा केली.

The Media Times.Live News Desk
Podcast

The Media Times Daily — a 10-minute audio brief.

Hosted by our senior editors, every weekday morning.

Listen now
Video

Explainers, ground reports and long-form documentaries.

Original programming produced by The Media Times.Live studios.

Watch on YouTube