मुंबई, 18 सप्टेंबर: मुंबई उच्च न्यायालयाने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे (TISS) प्राध्यापक डॉ. स्वपन गरेन यांना त्यांच्या सक्तीच्या निवृत्तीचा आदेश रद्द करून मोठा दिलासा दिला आहे. हे प्रकरण संस्थेच्या परवानगीशिवाय व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करण्याशी संबंधित आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्याची दीर्घ आणि यशस्वी कारकीर्द संपवण्यासाठी केवळ व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करणे हा आधार असू शकत नाही.
16 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती संदीप डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने TISS ने केलेली कारवाई असमाधानकारक असल्याचे म्हटले आहे. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, प्राध्यापकावर मुख्य आरोप असा होता की त्यांनी 'TISSians Career Impact2' नावाचा एक WhatsApp ग्रुप तयार केला होता. समांतर प्लेसमेंट सेवा चालवण्यासाठी या ग्रुपचा वापर केला जात असल्याचा आरोप संस्थेने केला होता आणि संस्थेचा लोगोही वापरला जात होता.
व्हॉट्सॲप चॅट्सचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, न्यायालयाने म्हटले की ग्रुपचा वापर प्रामुख्याने नोकरी आणि करिअरशी संबंधित माहिती शेअर करण्यासाठी केला जात होता. प्रोफेसरला या उपक्रमातून वैयक्तिक आर्थिक फायदा झाल्याचा पुरेसा पुरावा न्यायालयाला सापडला नाही. न्यायालयाने असेही निरीक्षण केले की संस्थेकडून पूर्वपरवानगी न मिळाल्याने अशा कठोर शिक्षेचे स्वतःहून समर्थन करता येत नाही.
खंडपीठाने चौकशी अधिकाऱ्याचे निष्कर्ष देखील नाकारले, ते चुकीचे आणि रेकॉर्डनुसार नाहीत असे वर्णन केले. या निकालात इंग्रजी न्यायाधीश लॉर्ड डिप्लॉक यांच्या सुप्रसिद्ध म्हणीचा संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की “तुम्ही नट फोडण्यासाठी स्लेजहॅमर वापरू शकत नाही.”
उच्च न्यायालयाने प्राध्यापकाचे निलंबन आणि सक्तीच्या निवृत्तीशी संबंधित आदेश रद्द केले आणि त्यांना सेवेच्या ५० टक्के परतावासह परत देण्याचे निर्देश दिले. त्याच्या सेवानिवृत्तीच्या लाभांची पुनर्गणना करण्यात यावी आणि थकबाकीची रक्कम तीन महिन्यांच्या आत द्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
